✒️मुंबई(पुरोगामी न्युज नेटवर्क)
मुंबई(दि.8डिसेंब):- ६ डिसेंबर २०२१ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाला खूप मोठ्या प्रमाणावर धक्का बसला असून आता तरी ५२/ओबीसी समाज बांधवांनी एकत्र येण्याचे आव्हान काँग्रेसचे ओबीसी विभागाचे उपाध्यक्ष व कोर कमिटी सदस्य वसंत मुंडे यांनी केले. ओबीसीला संपूर्ण आरक्षण १९९० पासून बी पी मंडल आयोगामुळे लागू झाले, त्यावेळेपासून मनुवादी संस्कृतीला आरक्षण घालण्यासाठी २०२१ साल उजळले . भारताचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात ओबीसी जनगणना करण्यात आली.
त्यामध्ये इम्पिरियल ओबीसीचा डाटा देण्यासंदर्भात सध्याच्या भाजपा सरकारने वेळकाढू धोरण स्वीकारले व आमच्याकडे इम्पिरियल ओबीसी जनगणनेचा डाटा मुद्दे निहाय उपलब्ध नाही असे शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले.त्यामुळे आज महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य मतदारसंघातील ओबीसी आरक्षणावर गदा आलेली आहे . आरक्षणासंदर्भात वास्तव दर्शन माहिती संकलित केल्याशिवाय ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षणाचा जागा राज्य निवडणूक आयोगाला देताना अडचणी निर्माण खंडपीठाने स्पष्ट आदेश केल्यामुळे झाली . १३ डिसेंबर२०११ जातिनिहाय जनगणना संदर्भात एसीपीसी संदर्भ देऊन ओबीसी जातीची कच्ची यादी देण्याकरिता महाराष्ट्र सरकारने केंद्रिय प्राधिकरणाकडे पत्रव्यवहार केलेला आहे . परंतु आज तागायत माहिती देण्यात आलेली नाही. भाजप सरकारकडून ओबीसीची वास्तवदर्शी माहिती संकलित केलेली देण्यासंदर्भात राज्य सरकारला अडचणीत निर्माण केल्या.
ओबीसी चा डाटा ही राष्ट्रीय संपत्ती आसुन त्यावर मनमोहन सिंग सरकारने पाच हजार कोटी रूपये खर्च केलेला आहे. ती सर्वस्वी जबाबदारी भारत सरकारची असून देवेंद्र फडणीस मुख्यमंत्री, असताना १२ जून २०१८ ला केंद्र सरकारने पत्रव्यवहार केलेला आहे पण ती गुपित माहिती ठेवण्याच्या त्यांना सूचना होत्या, कारण आर एस एस व बीजेपीचा भारत देश मधील संपूर्णआरक्षण मुक्त नारा असल्यामुळे, ओबीसीचे आरक्षण आज गेलेले आहे असा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला. महाराष्ट्र राज्या मध्ये ग्रामपंचायत२७८५५ असून ३५१ पंचायत समित्याआहेत २३६ नगर परिषद तर १२४ नगरपंचायती २७महा नगरपालिका ३४जिल्हा परिषद सात विभागीय मंडळे सहकार व शैक्षणिक अनेक संस्था असून स्थानिक स्वराज्य मतदार संघातील ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा फटका एकूण २८६३४,व पंचायतराज संस्थानातून एक लाखापेक्षा जास्त सदस्य राजकीय आरक्षणामुळे ओबीसी चे निवडून येत होते.
आज खूप मोठ्या प्रमाणावर ओबीसी च्या पुढे राजकीय आरक्षणासंदर्भात मोठे संकट उभे राहिले आहे. त्याकरिता सर्व समाज बांधवांनी रस्त्यावर येऊन लोकशाही मार्गाचा अवलंब करून आंदोलन करावे व राज्य सरकार व केंद्र सरकारने ओबीसीला आरक्षण मिळवून देण्यासंदर्भात पाठपुरावा करावा अशी ओबीसी काँग्रेस चे वसंत मुंडे यांनी मागणी केली आहे. २७ सप्टेंबर २०१९ ला महाराष्ट्र सरकारने ठराव घेऊन राजकीय ओबीसी आरक्षण संदर्भात न्यायालयाकडे व शासनाकडे माहिती दिलेली आहे परंतु राज्याचे राज्यपाल यांनी छोट्या चुका काढून जाणून-बुजून आरक्षण रद्द कसे होईल यासाठी आदेश काढल्यामुळे खरे आरक्षण गेले. राजकीय पक्षातील नेत्यांनी ठरवले तर आज हे आरक्षण मिळू शकते त्यासाठी इच्छाशक्ती महत्त्वाची आहे. देशांमध्ये तामिळनाडू मॉडेल आरक्षणाच्या संदर्भात लागू झाले पाहिजे त्यामुळे तामिळनाडू राज्याने ओबीसी आरक्षण संदर्भात ६९ टक्के आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे पूर्णपणे तामिळनाडू राज्य मध्ये ओबीसी चे सरकार मुख्यमंत्रीसह कामकाज करीत आहे. आर .एस .एस व भाजपला भारत देश आरक्षण मुक्त करण्यासाठी त्यांची रणनीती चालू आहे, त्यासाठी ओबीसी बांधवांना सावध राहा. आरक्षण जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत आपला लढा चालू ठेवावा असे आवाहन काँग्रेसचे नेते ओबीसी विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केले
